(१) इजलासमा मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूको राय कायम भई निर्णय सुनाई सकेपछि सम्बन्धित न्यायाधीशले सो निर्णय सुनाएको मितिले सामान्यतयाः सात दिनभित्र सो अनुरुपको पूरा फैसला तयार गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय समावेश भएको वा नयाँ सिद्धान्त वा नजिरको स्थापना हुने गरी निर्णय भएको मुद्दामा पन्ध्र दिनसम्ममा फैसला तयार गर्न सकिनेछ ।
(३) अदालतले फैसला तयार गर्दा अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि साधक जाँचका लागि पेस भई आएको मुद्दा, मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको २०२ नं बमोजिम विपक्षी नझिकाई फैसला भएका मुद्दा जस्ता इजलासले उपयुक्त देखेका अन्य मुद्दामा अनुसूची–१२ बमोजिमको ढाँचामा फैसला वा अन्तिम आदेश तयार गर्न सक्नेछ ।
तर यो व्यवस्थाले त्यस्ता मुद्दामा समेत अनुसूची–११ बमोजिमको ढाँचामा फैसला तयार गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।
(५) उपनियम (१) र (२) मा तोकिएको अवधिमा फैसला तयार हुन नसक्ने र मुद्दाका पक्षले फैसलाको जानकारी माग गरेको अवस्थामा अनुसूची–१३ बमोजिमको ढाँचामा संक्षिप्त फैसला वा आदेश उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
(६) उपनियम (१) र (२) मा तोकिएको अवधिमा फैसला तयार हुन नसक्ने र मुद्दाका पक्षले फैसलाको जानकारी माग गरेको अवस्थामा अनुसूची–१४ बमोजिमको ढाँचामा फैसला वा आदेशको जानकारी उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
(७) उपनियम (१) बमोजिम फैसला तयार गर्नको लागि प्रधान न्यायाधीशले कुनै दिन वा दिनको कुनै समय तोक्न सक्नेछ ।